सरकार मूलभूत मागण्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यामुळे ही निदर्शने सुरू झाली होती, पण आता ते पाकिस्तानी लष्कराच्या अतिरेकांविरुद्ध व्यापक निषेधात रूपांतरित झाले आहेत. या प्रदेशात संसाधनांचे शोषण आणि लूट सुरूच आहे, त्याचबरोबर मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे, असा स्थानिकांचा आरोप आहे.

हिंसाचारात जखमी झालेल्यांपैकी बहुतेकांना गोळ्या लागल्या आहेत. अनेक रुग्णालयात जखमींची गर्दी झाली आहे. आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे. विश्‍लेषकांचे म्हणणे आहे की हे आंदोलन अलिकडच्या काळात पीओकेमधील सर्वात मोठे सार्वजनिक निषेध आहे, यामुळे पाकिस्तानी प्रशासन आणि लष्कराविरुद्धचा रोष समोर येत आहे.

जम्मू आणि काश्‍मीर युनायटेड अवामी ॲक्शन कमिटीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे या अशांत प्रदेशातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पाकिस्तानात राहणाऱ्या काश्‍मिरी निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या पीओकेमधील 12 विधानसभेच्या जागा रद्द करण्याच्या मागणीवर हे आंदोलन केंद्रित आहे. 29 सप्टेंबरपासून निदर्शने सुरू झाल्यापासून बाजारपेठा, दुकाने आणि स्थानिक व्यवसाय बंद आहेत. मोबाईल, इंटरनेट आणि लँडलाइन सेवा देखील पूर्णपणे बंद आहेत. दरम्यान, युनायटेड काश्‍मीर पीपल्स नॅशनल पार्टीचे प्रवक्ते नासिर अझीझ खान यांनी संयुक्त राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून त्वरित हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.